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एमजीएम के होमगार्ड व आउटसोर्सिंग कर्मियों को जल्द मिलेगा बकाया वेतन, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा: सरयू राय

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एमजीएम के होमगार्ड व आउटसोर्सिंग कर्मियों को जल्द मिलेगा बकाया वेतन, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया भरोसा: सरयू राय

जमशेदपुर। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा है कि एमजीएम अस्पताल में कार्यरत होमगार्ड जवानों और आउटसोर्सिंग कर्मियों के कई महीनों से लंबित वेतन का भुगतान जल्द कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से उनकी बातचीत हुई है। मंत्री ने बकाया वेतन के शीघ्र भुगतान के साथ अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति का आश्वासन दिया है।सरयू राय ने बताया कि हाल ही में वे उस महिला होमगार्ड जवान से मिलने पहुंचे थे, जिसने कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी से परेशान होकर फिनाइल पी लिया था। इस दौरान अस्पताल के होमगार्ड जवानों और आउटसोर्सिंग कर्मियों ने उन्हें बताया कि उन्हें पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिला है। इस मामले को लेकर उन्होंने अस्पताल अधीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बातचीत की।उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जानकारी दी कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को ठेकेदार की ओर से आंशिक भुगतान किया जा रहा है, लेकिन होमगार्ड जवानों को पिछले पांच महीनों से कोई वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है।विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द भुगतान का भरोसा दिया है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति भी सुनिश्चित करने की बात कही है।इसके साथ ही सरयू राय ने नगर निकायों में कार्यरत सफाईकर्मियों, ठेका एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जेएनएसी के सफाईकर्मियों ने उनसे शिकायत की है कि उन्हें सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा है, जबकि अधिक काम लिया जा रहा है। पीएफ और ईएसआई कटौती में भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है।उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के अनुसार मानगो, जमशेदपुर, जुगसलाई और आदित्यपुर नगर निकायों में अकुशल मजदूरों के लिए प्रतिदिन 515 रुपये तथा प्रतिमाह 13,385 रुपये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। इसके बावजूद श्रमिकों को उनका पूरा अधिकार नहीं मिल रहा है।सरयू राय ने नगर विकास मंत्री से हस्तक्षेप कर सभी नगर निकायों में न्यूनतम मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी जारी रही तो मजदूर हित में आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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