Jharkhand में कमर्शियल LPG संकट  मंत्री Irfan Ansari ने केंद्र को लिखा पत्र, तत्काल आपूर्ति बहाल करने की माँग

औद्योगिक कैंटीन, होटल और रेस्तरां बुरी तरह प्रभावित  हज़ारों श्रमिकों की आजीविका और भोजन व्यवस्था खतरे में

 झारखंड में कमर्शियल एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडरों की गंभीर कमी ने राज्य के उद्योग, आतिथ्य और खाद्य सेवा क्षेत्र में व्यापक संकट उत्पन्न कर दिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक औपचारिक पत्र लिखकर तेल कंपनियों को तत्काल निर्देश देने और सामान्य आपूर्ति बहाल करने का आग्रह किया है। यह पत्र ऐसे समय भेजा गया है जब होटल, रेस्तरां और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से संकट की गंभीर रिपोर्टें आ रही हैं।

ज़मीनी हकीकत क्या हो रहा है Jharkhand में?

मंत्री अंसारी के अनुसार राज्य सरकार की समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ है कि झारखंड के कई ज़िलों में कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बुरी तरह बाधित हो चुकी है। उपलब्ध भंडार को फिलहाल केवल अस्पतालों और स्कूलों जैसी आवश्यक संस्थाओं तक सीमित रखा गया है  जबकि होटल, रेस्तरां, औद्योगिक कैंटीन और खानपान सेवाएँ पर्याप्त गैस के अभाव में अपना दैनिक संचालन बनाए रखने में असमर्थ हो रही हैं।

मंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह तेल कंपनियों और संबंधित नियामक प्राधिकरणों को शीघ्र निर्देश जारी करे, क्योंकि हर दिन की देरी राज्य की अर्थव्यवस्था और कार्यबल को और अधिक नुकसान पहुँचा रही है।https://www.facebook.com/jamshedpurmirror/LPG

औद्योगिक संकट श्रमिकों का भोजन और उत्पादकता दाँव पर

यह कमी झारखंड के औद्योगिक केंद्रों पर सबसे भारी पड़ रही है। रांची और अन्य प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानों की कैंटीनें हज़ारों कामगारों के लिए भोजन तैयार करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं  जिसके गंभीर परिणाम श्रमिक कल्याण और औद्योगिक उत्पादकता दोनों पर पड़ सकते हैं।

रांची की प्रमुख औद्योगिक कंपनी Usha Martin Limited ने राज्य सरकार को औपचारिक रूप से सूचित किया है कि उसकी औद्योगिक कैंटीन को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। कंपनी ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो कारखाने के संचालन और श्रमिकों के प्रदर्शन पर सीधा असर पड़ेगा।

“श्रमिकों के लिए भोजन व्यवस्था में बाधा केवल एक कल्याण का मुद्दा नहीं है यह राज्य की औद्योगिक प्रगति और आर्थिक गति पर सीधा प्रहार है।” इरफान अंसारी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, झारखंड

आतिथ्य क्षेत्र  होटल और रेस्तरां की कमर टूटी

कमर्शियल एलपीजी की कमी झारखंड के होटल, रेस्तरां और खानपान उद्योग पर भी भारी पड़ रही है। ये प्रतिष्ठान बड़े पैमाने पर भोजन तैयार करने के लिए पूरी तरह कमर्शियल एलपीजी पर निर्भर हैं  और उनके पास मौजूद भंडार तेज़ी से समाप्त हो रहा है, जबकि पुनः आपूर्ति की कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं है।

इसका प्रभाव केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं है। राज्य के कई होटल अनुबंध के तहत अस्पतालों, स्कूलों और अन्य संस्थाओं को भी पका हुआ भोजन उपलब्ध कराते हैं। यदि एलपीजी आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रही, तो उन कमज़ोर वर्गों के लिए भी भोजन की उपलब्धता खतरे में पड़ सकती है जो संस्थागत खानपान सेवाओं पर निर्भर हैं।

मंत्री अंसारी ने आगाह किया कि यदि यह स्थिति नहीं सुधरी तो होटल, रेस्तरां और आतिथ्य क्षेत्र में कार्यरत हज़ारों लोगों की आजीविका सीधे खतरे में आ जाएगी  और इसका असर राज्य भर में रोज़गार और स्थानीय आर्थिक गतिविधि पर भी पड़ेगा।

संकट के कारण  वैश्विक उथल-पुथल का स्थानीय असर

रिपोर्टों के अनुसार यह कमी आंशिक रूप से पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण एलपीजी आवंटन प्राथमिकताओं में हुए बदलाव से उत्पन्न हुई है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव बढ़ने के साथ केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है  जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक उपयोग के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता में भारी कमी आ गई है।

NRAI की सलाह  रेस्तरां सतर्क रहें

नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने भी इस संकट पर गंभीर चिंता जताते हुए अपने सदस्य प्रतिष्ठानों को एक औपचारिक सलाह जारी की है। संस्था ने रेस्तरां और खाद्य सेवा संचालकों को निम्नलिखित तत्काल कदम उठाने की सिफारिश की है  ईंधन की खपत को युक्तिसंगत बनाएँ और अनावश्यक उपयोग से बचें, सीमित एलपीजी उपलब्धता के अनुरूप आकस्मिक संचालन योजना तैयार करें, तथा व्यवसाय की निरंतरता और कर्मचारियों के रोज़गार की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाएँ।

आर्थिक चेतावनी  दाँव पर है Jharkhand की समृद्धि

मंत्री अंसारी ने केंद्र को स्पष्ट शब्दों में चेताया है कि यदि शीघ्र निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई तो इसके दूरगामी आर्थिक परिणाम होंगे

“यह कोई साधारण आपूर्ति समस्या नहीं है। यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो झारखंड की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति को गहरा धक्का लग सकता है।”  इरफान अंसारी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, झारखंड

एक लंबे समय तक चलने वाली एलपीजी कमी औद्योगिक उत्पादकता में गिरावट, होटल और रेस्तरां व्यापार को भारी नुकसान, संस्थागत खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और अंततः बड़े पैमाने पर रोज़गार हानि व स्थानीय अर्थव्यवस्था में मंदी  इन सभी को एक साथ जन्म दे सकती है।

अब क्या होगा?

सभी की निगाहें अब केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय पर टिकी हैं, जिसने अभी तक झारखंड की अपील पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। राज्य में उद्योग संगठन, व्यापारी और श्रमिक संघ आशा कर रहे हैं कि केंद्र शीघ्र कदम उठाएगा  और तेल कंपनियों को स्थिति के और बिगड़ने से पहले कमर्शियल आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया जाएगा।

फिलहाल झारखंड के हज़ारों श्रमिक, व्यापारी और आम नागरिक प्रतीक्षा में हैं  जबकि पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक उथल-पुथल से उपजा एक ऊर्जा संकट उनकी रसोई, कैंटीन और आजीविका पर अपना असर दिखाता जा रहा है।https://jamshedpurmirror.com/jharkhands-economic-growth-slowed-down-growth-rate-fell-from-7-to-5-96/LPG